
नई दिल्ली सरकार जल्द ही करीब 20 प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी (Modi Government may increase custom duty) बढ़ाने की सोच रही है, जिसमें लैपटॉप, कैमरे, टेक्सटाइल प्रोडक्ट और एल्युमिनियम प्रोडक्ट शामिल हैं। वहीं कुछ स्टील आइटम पर इंपोर्ट लाइसेंसिंग () लगाई जा रही है, जो चीन से आयात पर तमाम प्रतिबंध लगाने के कदम का हिस्सा है। फिलहाल कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के सामने है, जिसने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से आया ये प्रस्ताव पहले ही ठुकरा दिया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेवेन्यू विभाग कुछ टैरिफ बढ़ाने की घोषणा करने की तैयारी में है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि यह सिर्फ चीन पर लगाई जाने वाली ड्यूटी नहीं है, बल्कि पूरी ही कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की कोशिश है। हालांकि, इसके पीछे आइडिया उन प्रोडक्ट पर फोकस करना है जो चीन से भारी मात्रा में भारत द्वारा आयात किया जाता है। हाल फिलहाल के हफ्तों में सरकार ने पाया है कि चीन से रिश्ते बिगड़ने के बाद भारत की तरफ से फ्री ट्रेड एग्रिमेंट वाले देशों से बहुत सारा आयात हो रहा है, खासकर वियतनाम और थाईलैंड जैसे एशियन देश। यह भी पढ़ें- कहा जा रहा है कि रेवेन्यू विभाग की ओर से कोई कदम ना उठाने के चलते कॉमर्स विभाग ने टायर और टीवी जैसी चीजों पर आयात लाइसेंसिंग लागू करने का फैसला किया है। वहीं लाइसेंसिंग एजेंसी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की ओर से कुछ स्टील के प्रोडक्ट के आयात पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। आयात प्रतिबंधों के अलावा मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप भी बैन कर दिए हैं। ये सब सीमा पर भारत और चीन के बीच खूनी झड़प के बाद हुआ है, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे।
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