गांधीनगर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी का कहना है कि राज्य की नई औद्योगिक नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान को सपोर्ट करने के लिए है। नई औद्योगिक नीति 2020 के संबंध में उन्होंने कल देश के अग्रणी उद्योग संगठनों के पदाधिकारियों, उद्योगपतियों और कोर्पोरेट्स के साथ बातचीत की। इस दौरान एसोसियेटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स (ASSOCHAM), कन्फेडरेशन ऑफ इन्डियन इन्डस्ट्री (CII) और फेडरेशन ऑफ इन्डियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (FICCI) के पदाधिकारी भी शामिल थे। उद्योग जगत का धन्यवाद एक बेवीनार के दौरान रुपाणी ने राज्य की औद्योगिक नीति 2020 की पुस्तिका का अनावरण करते हुए कोविड-19 जैसी गंभीर महामारी के समय में राज्य के उद्योगों द्वारा दिये गये सपोर्ट के लिये उन सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि केवल स्थानीय नागरिकों को ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों और दूसरे देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये किस प्रकार यह उद्योग आगे आये और ग्लव्ज़, पीपीई किट, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवाईयों का बड़े पैमाने पर गुजरात में उत्पादन किया। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को अपनाने में सबसे आगे गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस दौरान इस बात को हाइलाईट किया कि सही मायने में ‘आत्मनिर्भर भारत’ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को अपनाने में गुजरात सबसे आगे है। राज्य की नई औद्योगिक नीति को जारी करके ‘आत्मनिर्भर भारत’ की भावना को आत्मसात करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। इस विजन के साथ एक सक्षम ईकोसिस्टम का निर्माण करना ही इस नई औद्योगिक नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की ओर गुजरात रुपाणी ने कहा कि गुजरात की नई औद्योगिक नीति काफी प्रगतिशील है और यह एक साहसी कदम है, जिसका उद्देश्य "मिनिमम गवर्नमेंंट और मैक्सिमम गवर्नेंस" के विचार के साथ आगे बढ़ते हुए भारत में अपनी तरह की पहली पहल जैसे कि एसजीएसटी से इन्सेन्टिव्स को डी-लिंक करना, सभी प्रकार के बैंकिंग लाभों के साथ उद्योगों को लांग टर्म लीज़ पर सरकारी ज़मीन प्रदान करना, R&D सेन्टर्स स्थापित करने के लिये प्राइवेट कंपनियों को सहायता, मज़दूरों के लिये डोरमेटरीज़ का निर्माण करने के लिये उद्योगों को सहायता, की शुरुआत करना है। उद्योग जगत ने की अपने निवेश योजना की घोषणा पारदर्शी और दूरदर्शी नीति को समर्थन देते हुए, उद्योग जगत के कई प्रमुख लीडर्स गुजरात में अपनी निवेश योजनाओं की घोषणा करने के लिए आगे आए। वेदांता (4,500 करोड़ रुपये - धातु), किरी इंडस्ट्रीज (3000 करोड़ रुपये – स्पेशल केमिकल्स), वेलस्पन ग्रुप (2000 करोड़ रुपये - टेक्सटाईल्स) और यूएनओ मिंडा (1000 करोड़ रुपये- इंजिनियरिंग) जैसी कंपनियों द्वारा 10,500 करोड़ रुपये की लागत वाली प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं की घोषणा इस कार्यक्रम में की गई। इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय उद्योग जगत के कई बड़े लीडर्स और निवेशकों ने गुजरात की नई औद्योगिक नीति 2020 की दूरदर्शिता और इसके प्रावधानों की प्रशंसा की।
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