नई दिल्ली हाल ही में राहुल गांधी ने वाट्सऐप डिजिटल बैंकिंग () को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत में 40 करोड़ लोग वाट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं। वाट्सऐप को पैसे के लेनदेन की सेवा शुरू करने के लिए मोदी सरकार की इजाजत चाहिए होगी। ऐसे में वाट्सऐप बीजेपी की गिरफ्त में है। राहुल ने कहा है कि बीजेपी और वाट्सऐप की सांठ-गांठ का खुलासा हो गया है। राहुल गांधी ने पैसों के जिन लेनदेन वाली सेवा का जिक्र किया है, वह है वाट्सऐप का डिजिटल बैंकिंग का प्लान (What is the ), जिसके बारे में वह कई बार जिक्र कर चुका है। वाट्सऐप भारत में डिजिटल बैंकिंग सेवा शुरू करना चाहता है। 22 जुलाई को हुए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वाट्सऐप के टॉप अधिकारियों ने भी बताया कि भारत को लेकर उनका क्या प्लान है। भारत में वाट्सऐप के प्रमुख अभिजीत बोस ने कहा कि इसकी शुरुआत यूपीआई आधारित भुगतान से होगी, लेकिन भारत में वाट्सऐप का मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल सेवाओं तक लोगों की पहुंच बनाना और बैंकों की डिजिटल ऑफरिंग को ग्राहकों तक पहुंचाना है। वाट्सऐप अब बैंकों से मिलाएगा हाथ कंपनी ये ऑफरिंग ग्राहकों तक बैंकों के साथ पार्टनरशिप कर के, उनके साथ काम कर के, नॉन-बैकिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ मिलकर, इंश्योरेंस कंपनियों को साथ लेकर, इनोवेटिव तकनीक मुहैया करने वाली सेवाओं और फिनटेक पार्टनर्स के जरिए पहुंचाएगी। अभिजीत बोस बता चुके हैं कि वह आने वाले सालों में कई पाइलट प्रोजेक्ट चलाएंगे, जिस दौरान इस सेवा में आने वाली परेशानियों को देखा जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। ये 3 सेवाएं शुरू करने का है वाट्सऐप का प्लान वाट्सऐप बैंकों और अन्य फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइ़डर के साथ मिलकर कम आय वाले लोगों को 3 मुख्य सेवाएं देने की योजना बना रहा है। पहली सेवा है पेंशन, दूसरी है इंश्योरेंस और तीसरी है माइक्रो लोन। उन्होंने कहा कि देश में करीब 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आय बहुत कम है और वह पेंशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि इन स्कीम को बेचने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। वहीं डिजिटल लिटरेसी का अभाव इसे और भी मुश्किल बना देता है। वाट्सऐप इन सेवाओं को ग्राहकों को बेचे जाने की लागत को काफी कम करने की योजना बना रहा है। पेंशन की तरह ही उसकी योजना इंश्योरेंस और माइक्रो क्रेडिट के लिए भी है।
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