नई दिल्ली कोरोना वायरस महामारी (Covid-19 pandemic) और आर्थिक सुस्ती के कारण ऑटो इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजर रही है। इसके चलते इस वित्त वर्ष के दौरान पैसेंजर वीकल्स की बिक्री 2009-10 से स्तर से नीचे जाने की आशंका है। ऑटो इंडस्ट्री का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान सुधार के कुछ संकेत दिखने के बावजूद मांग की स्थिति बेहद कमजोर है। इसके कारण इंडस्ट्री का कैपेसिटी यूटाइलाइजेशन 50 फीसदी रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति में यह 60 फीसदी रहेगा। यह स्थिति तब है जबकि जुलाई में मांग में स्थिरता आई थी और कई कंपनियों की बिक्री पिछले साल के आसपास रही थी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा सरकार के विभिन्न विभागों को दिए गए एक इंटरनल प्रजेंटेशन के मुताबिक दूसरे सेगमेंट्स में भी बिक्री में भारी कमी आने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक जिन विभागों को यह प्रजेंटेशन दिया गया उनमें हैवी इंडस्ट्रीज और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मंत्रालय शामिल है। SIAM का कहना है कि कोरोनावायरस और इसके कारण लगाए गए लॉकडाउन से एक पूरी तिमाही में बिक्री लगभग चौपट रही। इससे वित्त वर्ष के दौरान होने वाली कुल बिक्री पर प्रभाव पड़ेगा और अगर बाद में रिकवरी भी होती है तो नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। नए निवेश की कम गुंजाइश अनुमानों के मुताबिक 2020-21 में पैसेंजर वीकल्स (कार, एसयूवी, यूवी और वैन) की बिक्री 19.1 लाख यूनिट रहेगी जबकि 2009-19 में बिक्री 19.5 लाख यूनिट रही थी। इसी तरह दोपहिया सेगमेंट (मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोपेड) की बिक्री 1.2 करोड़ यूनिट रहने का अनुमान है जो 2011-12 के 1.34 करोड़ यूनिट के आंकड़े से कम है। SIAM देश में ऑटो इंडस्ट्री की सर्वोच्च संस्था है जो मारुति सूजुकी, ह्यूंदै, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस, मर्सडीज बेंज और फोर्स इंडिया को रिप्रजेंट करती है। SIAM के डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन ने कहा कि कमजोर धारणा और मांग पर दवाब के कारण कैपिटल एसेट्स, आरएंडडी और नई नौकरियों पर बहुत निवेश की गुंजाइश नहीं है। जीएसटी में कमी की मांग ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार से टैक्स इंसेटिंव्स और डिमांड बढ़ाने के उपाय करने की मांग की है। मेनन ने कहा कि वाहनों की कीमतों को कम करने के लिए सभी कैटगरी में जीएसटी में कम से कम 10 फीसदी की कटौती होनी चाहिए। SIAM के प्रेजिडेंट राजन वढ़ेरा ने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। सरकार 28 से 60 फीसदी तक जीएसटी वसूलती है जबकि कंपनियों का मुनाफा 3 से 9 फीसदी के बीच है।
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