नई दिल्ली किफायती किराया आवास परिसरों को सरकार की बुनियादी ढांचा उप-क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है। इससे शहरी प्रवासियों और गरीबों को रहने के लिए किराए पर सस्ते मकान उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पिछले महीने 24 तारीख को जारी एक गजट अधिसूचना में कहा गया है, ‘सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के साथ बुनियादी ढांचा उप-क्षेत्रों की संशोधित सूची को अधिसूचित किया गया है।’ वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर शुक्रवार को डाली गई इस अधिसूचना में कहा गया है कि किफायती किराया आवास परिसरों को बुनियादी ढांचा उप-क्षेत्रों की नई मुख्य सूची में शामिल किया गया है। सूची में ‘सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना’ श्रेणी में इस नए क्षेत्र को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई में किराए पर देने के लिए किफायती किराया आवास परिसर योजना को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई- यू) के तहत आने वाली यह योजना सरकार के 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है। सस्ते किराया आवासीय परिसरों में शहरी गरीब और प्रवासी मजदूर सस्ती दर पर किराए पर मकान लेकर बेहतर जीवन जी सकेंगे। इन परिसरों में सभी तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये मकान लंबी अवधि के लिए किराए पर दिए जा सकेंगे।
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