महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सातवें वेतन आयोग के लागू करने की हरी झंडी दे दी है। इस कदम से 17 लाख कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, जिससे राज्य के खजाने पर 20 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी।
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