नयी दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा) आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते आवास मुहैया कराने के लिये आवास ऋण में छूट (सब्सिडी) देने की योजना (सीएलएसएस) की अवधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अगले साल 31 मार्च को खत्म हो रही इस योजना की अवधि एक साल के लिये बढ़ा दी गयी है। पुरी ने 2018 में मंत्रालय की उपलब्धियों का जिक्र करते हुये कहा कि सीएलएसएस योजना का लाभ
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