ई-कॉमर्स नीति के नये प्रारूप में पारदर्शिता पर रहेगा जोर: प्रभु

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा) ई-कॉमर्स नीति के नये प्रारूप में कीमत निर्धारण तथा छूट में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और खुदरा कारोबारियों समेत उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा जैसे कई मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने शुक्रवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) नये मसौदे पर काम कर रहा है और इसे अगले दो-तीन सप्ताह में विभिन्न संबद्ध पक्षों की राय के लिये सार्वजनिक पटल पर रख दिया जाएगा। प्रभु ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘नीति का मुख्य भाग ई-कॉमर्स क्षेत्र में कारोबार सुगमता को बढ़ावा

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