डेटा लोकलाइजेशन रूल से कंपनियां कन्फ्यूज हैं, वे पूछ रही हैं कि सिर्फ भारत में इस डेटा को क्यों स्टोर किया जाना चाहिए? क्या यह काफी नहीं है कि वे इसकी एक कॉपी रेगुलेटर्स के लिए देश में रखें और सरकार को उसका एक्सेस बिना किसी रुकावट के दिया जाए?
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