विभिन्न मुद्दों पर जारी मतभेदों के बीच मोदी सरकार ने आरबीआई के खिलाफ 'ब्रह्मास्त्र' का इस्तेमाल कर दिया है। केंद्र सरकार ने आरबीआई ऐक्ट, 1934 के तहत मिले अधिकार का इतिहास में पहली बार इस्तेमाल किया है। इस कानून की धारा 7 के तहत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक हित के मुद्दे पर आरबीआई को सीधे-सीधे निर्देश दे सकती है, जिसे आरबीआई मानने से इनकार नहीं कर सकता।
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