आरबीआई के 83 वर्षों के इतिहास में कभी, किसी सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 के सेक्शन 7 का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन, हाल में उभरी परिस्थितियां आगे भी कायम रहीं तो मोदी सरकार पहली बार इसका सहारा लेने पर विचार कर सकती है। सरकार आरबीआई के साथ जारी अनबन के आखिरी हल के रूप में इस धारा का इस्तेमाल करने पर विचार कर सकती है।
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