आरबीआई ऐक्ट, 1934 के सेक्शन 7 का इस्तेमाल करने की खबरों के बीच केंद्र सरकार की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। वित्त मंत्रालय के एक वक्तव्य में आरबीआई ऐक्ट के हवाले से सरकार और आरबीआई की सीमाओं की ओर इशारा किया गया है। साथ ही, इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि आरबीआई की ओर से आंतरिक चर्चाओं को सार्वजनिक करने से सरकार नाराज है।
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