नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर (भाषा) खुदरा व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने वीजा, मास्टरकार्ड जैसी भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनियों को भारत में ही आंकड़े संग्रहीत (डेटा स्टोरेज) करने के आरबीआई नियमों से छूट देने की मांग की है। कैट ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने को कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी भुगतान कंपनियों को भारतीय ग्राहकों के भुगतान संबंधी आंकड़े भारत में ही संग्रहीत करने को कहा था। आरबीआई ने इसके लिये कंपनियों को 6 महीने यानी 15 अक्टूबर तक का समय दिया था। कैट ने
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