2017 में रिजर्व बैंक की इंस्पेक्शन रिव्यू में IFIN की ग्रुप लेंडिंग को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे। आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में यहां तक कहा गया था कि IFIN को ग्रुप कंपनियों में एक्सपोजर कम करने के साथ उन्हें कोई नया कर्ज नहीं देना चाहिए।
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