सरकार ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों को राहत देने के लिए नई गाइडलाइन लाने जा रही है। इस पर काम शुरू हो चुका है। लक्ष्य है कि 100 दिनों में न केवल ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया जाए, बल्कि उसपर सहमति बनाकर उसे कानूनी जामा भी पहना दिया जाए।
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