नयी दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक कर्जदारों और कज न चुकाने वालों के बारे में सूचनाओं का एक व्यापक सार्वजनिक डिजिटल लेखागार बनाने की प्रक्रिया में है। इस डिजिटल सार्वजनिक साख पंजीयन (पीसीआर) की स्थापना के लिए छह प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को छांटा गया है। इनमें टीसीएस, विप्रो और आईबीएम इंडिया शामिल हैं। इसमें कर्ज में धोखाधड़ी और मनी लांडरिंग से जुड़ी सूचनाओं का भी अभिलेख शामिल होगा। प्रस्तावित पीसीआर में बाजार नियामक सेबी, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) तथा भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के आंकड़े भी शामिल होंगे।
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