उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत काम करने वाला ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स गोल्ड से लेकर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट्स के लिए क्वॉलिटी के रेग्युलेशन तय करता है। इसी ने न्यूनतम मानक तय करने के लिए अलग सर्विसेज सेक्टर डिवीजनल काउंसिल बनाई है।
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