नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) बेनामी लेनदेन से जुड़े मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिये सरकार ने बुधवार को अपीलीय न्यायाधिकरण और निर्णयन प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी दी। इससे पहले सरकार ने इसी माह की शुरुआत में 34 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे सत्र न्यायालयों को अधिसूचित किया था जो कि बेनामी लेनदेन कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिये विशेष अदालत का कार्य करेंगे। बेनामी लेनदेन उन सौदों
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