नई दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा) वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसे ऐसा नहीं लगता कि पेट्रोलियम ईंधन के दाम करने का बोझ पड़ने से सरकारी तेल विपणन कंपनियां लाभांश वितरण कम करेंगी। सरकार ने हाल में सरकारी तेल कंपनियों पर डीजल और पेट्रोल का भाव प्रति लीटर एक एक रुपये कम करने की जिम्मेदारी डाली है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने ट्वीट कर के कहा कि पेट्रोल-डीजल पर उपभोक्ताओं को दी गयी छूट में कटौती की कोई योजना नहीं है। वह ऐसी रपटों पर टिप्पणी कर
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