नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) पूर्वोत्तर के छह राज्यों में रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिये केंद्र सरकार इस सप्ताह के अंत तक इन राज्यों में विशेष टीम भेजेगी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि छह पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम शामिल हैं। इन राज्यों ने जमीन और अन्य मुद्दों की वजह से रेरा कानून और उसके नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया है। संसद द्वारा पारित यह कानून घर खरीदारों को उचित सुरक्षा प्रदान करता
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