मुंबई, चार अक्टूबर (भाषा) पेट्रोल-डीजल की उच्च कीमतों से राज्यों के राजस्व में अप्रत्याशित तेजी आई है। इस लिहाज से उनके पास केंद्र के कीमतों में कटौती के सुझाव का पालन करने पर राजस्व पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशेषज्ञों ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के कीमतों में कटौती के कदम का तेल विपणन कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एसबीआई रिसर्च ने एक नोट में कहा, "राज्य अपने राजस्व को प्रभावित किए बिना पेट्रोल पर 4.60 रुपये और डीजल पर 3.30 रुपये प्रति लीटर तक कटौती कर सकते हैं।" उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र
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