नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत कार्रवाई ये सरकार को चालू वित्त वर्ष में बैंकों के 1.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक के डूबे कर्ज की वसूली की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा कि आईबीसी के तहत कुछ बड़े खातों का निपटान किया जा रहा है और कुछ अन्य का निपटान किया जाना है। अधिकारी ने एस्सार स्टील और भूषण पावर एंड स्टील जैसे कुछ निपटान मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि सफलता की जो दर हासिल हो रही है उससे हमें उम्मीद है कि
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