सरकार ने पिछले फिस्कल इयर में पब्लिक सेक्टर के बैंकों को रेकॉर्ड 1.6 लाख करोड़ रुपये दिए थे। इससे पांच सरकारी बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकलने में मदद मिली थी।
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