Goods and Services tax के स्लैब में शामिल 99 फीसदी आइटम्स को 18 पर्सेंट या उससे भी कम के दायरे में लाने के पीएम मोदी के वादे की वजह सिर्फ राजनीतिक नहीं है। इसकी वजह यह भी है कि जीएसटी लागू होने के बाद सरकार के रेवेन्यू में बड़ा इजाफा हुआ है और वह छूट देने की स्थिति में है।
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