आईएलऐंडएफएस) अब भी कर्ज की किस्त नहीं जमा कर पा रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इसे नियंत्रण में लेने के बाद दावा किया था कि कंपनी आगे से डिफॉल्ट नहीं करेगी। इससे स्पष्ट होता है कि कंपनी पर बढ़ते कर्ज की समस्या से निपटने में सरकार द्वारा गठित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किस तरह की मशक्कत करनी पड़ रही है।
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