नयी दिल्ली, 19 अक्टूबर (भाषा) व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने चेताया है कि केंद्र के अलावा राज्य कर प्रशासन को किसी भी करदाता के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की अनुमति से व्यापारियों को परेशान करने का रास्ता खुलेगा और कर प्रणाली जटिल होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखे पत्र में कैट ने दावा किया कि जीएसटी परिषद द्वारा केंद्र के अलावा राज्य कर प्रशासन को करदाताओं के ऊपर अधिकार से न केवल अधिकार का दोहरीकरण होगा और साथ ही व्यापारियों के शोषण का रास्ता खुलेगा, लेकिन साथ ही कराधान प्रणाली भी जटिल होगी।
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