आधार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद मोबाइल उपभोक्ताओं द्वारा केवाईसी विवरण का पुन: सत्यापन करने का फैसला पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा: दूरसंचार विभाग-यूआईडीएआई ने संयुक्त बयान में कहा।
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