उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राजस्थान सरकार ने इस मुद्दे को ‘बहुत हल्के’ में लिया जिसके कारण उसे अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन पर आदेश पारित करना पड़ा।
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