(ऊषा रानी दास) नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) देश को एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनाने को लेकर सरकार ‘सक्रिय’ नहीं है जैसा कि सिंगापुर और कुछ अन्य देश कर रहे हैं। यह कहना है वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार का। दातार नानी पालकीवाला मध्यस्थता केंद्र (एनपीएसी) के निदेशक हैं। उन्होंने कहा कि देश में हजारों की संख्या में घरेलू मध्यस्थता मामले हैं, फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने मध्यस्थता के प्रावधान को छोड़ दिया है। दातार ने पीटीआई-भाषा के साथ एक विशेष बातचीत में कहा कि भारत सरकार मध्यस्थता केंद्र बनाने के मामले में उतनी सक्रियता से काम नहीं करती
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