दिल्ली विधानसभा में कामकाज होगा कागज रहित

नयी दिल्ली, तीन मार्च (भाषा) देश में कागज रहित विधानसभाओं के लिए केंद्र की परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के मद्देनजर दिल्ली विधानसभा ने इसे शहर की सरकार से वित्तीय मदद के माध्यम से लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति (जीपीसी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सभी विधानसभाओं के लिए परियोजना, एनईवीए (राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन) में ‘‘काफी देरी’’ की गई है और आप सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से विधानसभा को इसे लागू करना चाहिए। विधानसभा के हाल में संपन्न हुए बजट सत्र में जीपीसी रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट में

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