नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के फेम-दो कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की निगरानी, आवंटन तथा क्रियान्वयन के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। इस योजना का मकसद स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहन देना है। भारी उद्योग मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि परियोजना क्रियान्वयन एवं आवंटन समिति के प्रमुख मंत्रालय के सचिव होंगे। इसके अन्य सदस्यों में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तथा बिजली और नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालयों के सचिव होंगे।
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