नई नीति के तहत सरकार अब अटके प्रॉजेक्ट्स वाली कंपनियों को उनके किए काम की पूरी कीमत या फिर बकाया कर्ज का 90%, दोनों में जो कम हो, देकर प्रॉजेक्ट्स वापस ले लेगी और उन्हें तेजी से पूरा करेगी।
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