इस्लामाबाद, 19 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान सरकार विवादित विशेष सैन्य अदालतों का कार्यकाल बढ़ाने की योजना बना रही है। दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में एक आतंकवादी हमले के बाद आतंक से जुड़े मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष सैन्य अदालतों का गठन किया गया था। इस हमले में 150 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। जनवरी 2015 में विशेष सैन्य अदालतों का गठन दो साल के लिए किया गया था ताकि आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई तेजी से की जा सके। वर्ष 2017 में इसका कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया
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