बाजार में नकदी की किल्लत को दूर करने को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों पर केंद्रीय बैंक आगामी बोर्ड की बैठक में सहमति जता सकता है। कुल 21 सरकारी बैंकों में से 11 बैंक आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे में हैं।
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