खनन क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों के सीएसआर खर्च की समीक्षा करे सरकार: संसदीय समिति

नयी दिल्ली, छह जनवरी (भाषा) संसद की एक समिति ने जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की परियोजनाओं के लिये राज्यों को 15,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बांटे जाने का जिक्र करते हुए सरकार को खनन क्षेत्रों में कंपनियों के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्च की समीक्षा करने को कहा है ताकि एक ही क्षेत्र में कार्ययोजनाओं का दोहराव न हो । डीएमएफ का गठन एक खनन अधिनियम के तहत खनन के पट्टों से प्राप्त राशि का एक भाग समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करने के लिये किया गया है। इसके साथ ही सरकारी कंपनियों के लिये 80 प्रतिशत सीएसआर खर्च

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