आईटाईटी की तरह विधि विश्विद्यालयों में महिलाओं के लिये अतिरिक्त कोटा प्रणाली लागू करे सरकार : समिति

नयी दिल्ली, छह जनवरी (भाषा) न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व बहुत कम होने का हवाला देते हुये संसद की विभाग संबंधी स्थायी समिति ने न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की भागीदारी दस प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढा़कर 50 प्रतिशत तक करने की सिफारिश की है। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति की गत सप्ताह राज्यसभा में पेश रिपोर्ट में महिलाओं की न्यायपालिका में कम भागीदारी पर चिंता व्यक्त करते हुये इसे बढ़ाने के सुझाव दिये गये हैं। समिति ने इसके मद्देनजर अधीनस्थ न्यायापालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की तर्ज पर

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