दिसंबर 2018 से अब तक 437 ऐसे केस सामने आ चुके हैं जिनमें बिल्डर ने रेरा का आदेश नहीं माना। लिहाजा इन मामलों में जिला प्रशासन को रिकवरी का आदेश देना पड़ा।
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