नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस ने रविवार को पूछा कि केंद्र सरकार बैंकों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट और जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले लोगों की सूची के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए आरबीआई को एक पंक्ति का निर्देश क्यों नहीं दे रही है। उच्चतम न्यायालय ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत बैंकों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट जैसी सूचना का खुलासा करने से आरबीआई को छूट देने वाली अपनी नीति वापस लेने का शुक्रवार को उसे (आरबीआई को) ‘‘आखिरी मौका’’ दिया था। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘‘बैंकिंग विनियमन अधिनियम और आरबीआई अधिनियम के तहत,भारत
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