नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का कहना है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय ई-वाणिज्य नीति में डाटा साझा करने से जुड़े प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जबरन जानकारियों को सार्वजनिक करने के नियम से निजता से जुड़े सवाल उठ सकते हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने फरवरी में ई-वाणिज्य नीति का मसौदा जारी किया था। इस पर अपनी टिप्पणी देते हुए सीआईआई ने कहा कि विनियमों को ई-वाणिज्य क्षेत्र की कंपनियों के ‘सूक्ष्म प्रबंधन’ के तौर पर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे नवोन्मेष को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। मसौदे
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