लोकसभा चुनाव के दौरान बिजली की कमी हो सकती है क्योंकि निजी क्षेत्र की बिजली कंपनियों को राज्यों से 14,600 करोड़ का बकाया नहीं मिला है। इससे निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास फंड की कमी हो गई है।
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