नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) सरकार रबड़ क्षेत्र में शोध बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिये क्षेत्र को बजटीय समर्थन उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय रबड़ नीति के मसौदे में यह कहा गया है। प्रस्तावित नीति में कौशल विकास, छोटे किसानों, कर्मचारियों तथा उद्यमियों को प्रोत्साहन तथा गुणवत्ता एवं मानकों पर नियमन लागू करने पर भी जोर दिया गया है। मसौदे के अनुसार इन सभी उपायों के लिये बजट में प्रावधान किया जाएगा। नीति के मसौदे के तहत सभी तरह के उपयोग और कानूनी उद्देश्य से प्राकृतिक रबड़ को कृषि उत्पाद के रूप में माने जाने की संभावनायें तलाशी
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