नयी दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के मामलों में अग्रिम निर्णयों के लिए एक केंद्रीकृत अपीलीय प्राधिकरण (एएएआर) के गठन की मंजूरी दे दी। इसके लिए जीएसटी संबंधी अधिनियमों में संशोधन करने होंगे। प्राधिकरण ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा जिनमें दो राज्य स्तरीय अग्रिम निर्णय प्राधिकरणों (एएआर) के निर्णय एक दूसरे से भिन्न होंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने दिसंबर में हुई बैठक के दौरान एक केंद्रीकृत एएएआर के गठन का निर्णय किया था। जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। यह जीएसटी पर
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