सरकार चालू वित्त वर्ष की तरह अगले वित्त वर्ष में भी विनिवेश से 8 खरब रुपये जुटाने का लक्ष्य तय करने जा रही है। हालांकि, रकम की सीमा क्या होगी, यह आम चुनाव में बीजेपी को मिले समर्थन के स्तर पर निर्भर करेगा।
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