नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को उनके अधीन आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों में पूर्णकालिक निदेशकों के चयन में स्वायत्ता देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मंत्रालय और विभाग अब लोक उपक्रम चयन बोर्ड (पीईएसबी) की मंजूरी के बिना भी उपक्रमों में निदेशकों की नियुक्ति कर सकेंगे। मंत्रालयों को उनके मातहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों में प्रबंध निदेशक और दूसरे निदेशकों के पद पर नियुक्ति के लिये प्रक्रिया शुरू करने वास्ते शीर्ष एजेंसी लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) से अनुमति लेने से भी छूट दे दी गई है। संबंधित मंत्रालय
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