सरकारी खरीद में घरेलू सामान की आपूर्ति बाधित वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) सरकारी खरीद में देश में विनिर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अब उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी जो इसके लिए नीलामी के बोली दस्तावेज में इनकी आपूर्ति को बाधित करने वाले विभेदकारी नियम बनाएंगे। सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 को संशोधित करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी खरीद के लिए मंगाई जाने वाली निविदाओं में घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ प्रतिबंधात्मक अथवा विभेदकारी शर्तें लगाने वाले मामलों में जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा जांच करायी जाएगी। संशोधित नियमों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद

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