रिण शोधन मामलों के निपटान के लिये आठ विशेष अदालतें गठित करने की योजना

नयी दिल्ली, 27 सितंबर (भाषा) सरकार की ऋण शोधन कानून के तहत बढ़ते मामलों से निपटने के लिये राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के तहत आठ विशेष अदालतें गठित करने की योजना है। हाल के समय में ऋण शोधन एवं दिवाला संहिता के तहत मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके तहत ऋण शोधन अक्षमता मामलों का समयबद्ध दायरे में बाजार शाक्तियों के अनुरूप समाधान निकाला जाता है। संहिता के तहत जून के अंत तक एनसीएलटी के समक्ष 6,326 कंपनियों ने मामले दर्ज किये हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने ऋण शोधन मामलों

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