आधार पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब रसोई गैस के जो उपभोक्ता अपना बैंक खाता आधार से डीलिंक कराना चाहेंगे, उन्हें अपना बैंक एकाउंट नंबर फिर से ऑयल कंपनियों को देना होगा ताकि उनको सब्सिडी मिलती रहे।
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