टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के तौर पर लगभग 33,000 करोड़ रुपये की डिमांड जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। DoT का कहना है कि सरकार को अपने हित सुरक्षित करने की जरूरत है क्योंकि 'बड़ी मात्रा में सार्वजनिक रकम दांव पर है।' टेलीकॉम कंपनियों ने इस कदम की निंदा की है। उन्हें कोर्ट का ऑर्डर अपने खिलाफ आने पर वित्तीय बोझ बढ़ने की आशंका है।
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