नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि नीति आयोग के तहत एक समिति का गठन किया जाएगा जिसका काम गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू को औपचारिक रूप से वर्गीकृत करना होगा। गोयल ने लोकसभा में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक कल्याण विकास बोर्ड का भी गठन करेगी, जिसका उद्देश्य गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना होगा। बोर्ड समुदायों तक पहुंच के लिए विशेष रणनीतियां बनाना और कार्यान्वित करना भी सुनिश्चित
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