नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) दिल्ली सरकार का ऋण बोझ 2018-19 के दौरान पूरी तरह नियंत्रित दायरे में रहने का अनुमान है और वर्ष का राजकोषीय घाटा 3,164.45 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली विधानसभा में पेश आर्थिक समीक्षा में यह जानकारी दी गई है। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में 2018-19 की आर्थिक समीक्षा पेश की। रपट के मुताबिक 2007-08 में दिल्ली सरकार का कुल बकाया 25,338.96 करोड़ रुपये पर था जो कि 2017- 18 में बढ़कर 33,569 करोड़ रुपये हो गया। समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि
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